केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवंटन किया रद्द…

छत्तीसगढ़ कौशल न्यज रायपुर । केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवंटन बंद कर दिया है, केंद्र सरकार ने प्रदेश मे...

छत्तीसगढ़ कौशल न्यज

रायपुर । केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवंटन बंद कर दिया है, केंद्र सरकार ने प्रदेश में 7 लाख 81 हजार 999 आवास का आवंटन रद्द किया है, इसके बाद में प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बेहद तकरार शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है, अब पूरी राशि दे न. वहीं इस पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा है,

सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग इंतजार करते रहे, भारत सरकार ने अभी तक सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा नहीं दिया. यह लगभग 21 से 22 हजार करोड़ है. उन्होंने आगे कहा कि साथ ही कोयले की रॉयल्टी की राशि चार हजार एक सौ चालीस करोड़ नहीं मिली है. पहले तो इंदिरा गांधी के नाम पर जो योजना थी, उसका नाम बदल दिया. अगर प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो पूरा दे न, अभी 60-40 का रेशियो है ।

बघेल ने हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लंबित धन को जारी नहीं कर रही है और योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर ही लगा रही है, उन्होंने आगे कहा कि हम लगातार यह बात उठाते रहे हैं कि भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो हमारा हिस्सा है उसे अभी तक नहीं दिया है. जीएसटी में भी लगातार कटौती कर रहे हैं. यह राशि लगभग 21-22 हजार करोड़ रूपये होती है। साथ ही कोयला में जो पेनाल्टी लगा है, रायल्टी की वह राशि 4,140 करोड़ रुपये है, यह राशि भी हमें नहीं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘एक तरफ केंद्र सरकार हमें राशि नहीं दे रही है, दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम योजना पूरा नहीं कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तब 60:40 का अनुपात क्यों है वह 90:10 का अनुपात होना चाहिए. 100 प्रतिशत होना चाहिए,

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले इंदिरा आवास योजना था उसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया. उसमें भी अब 60:40 का अनुपात है. तो पूरा दे न। हम कहां कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे ।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस वर्ष 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ को लिखे एक पत्र में कहा है कि राज्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित ग्रामीण क्षेत्रों में 7,81,999 घरों के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ ने योजना में तेजी लाने के लिए संतोषजनक परिणाम नहीं दिखाया है।

सरकार के इस पत्र के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित राज्य में भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार पर अक्षम होने का आरोप लगाया है और सोशल मीडिया में पत्र को साझा किया था ।

रमन सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र पढ़िए और अंदाजा लगाइए कैसे भूपेश बघेल राज्य के गरीबों की उम्मीदों की हत्या कर रहे हैं. प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण पीएम आवास के 2021-22 में आवंटित 7,81,999 घर अब नहीं बन पाएंगे, 

   संपादक

प्रदीप गंजीर ( छ. ग.)

मो. 9425230709