जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जिलेभर के नेतागण ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज   धमतरी:- प्रदेश में भाजपा सरकार का 1वर्ष का असफल कार्यकाल आज 13 दिसंबर 2024 को पूर्ण हो रहा है 1वर्ष के कार्यकाल में प...

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज  

धमतरी:- प्रदेश में भाजपा सरकार का 1वर्ष का असफल कार्यकाल आज 13 दिसंबर 2024 को पूर्ण हो रहा है 1वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों से सरकार को कोई सरोकार नहीं है राज्य भाजपा सरकार की 1 वर्ष के असफल कार्यकाल में बिहार हुई छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिला की जनता अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं।

1. 21क्विंटल के हिसाब से धन नहीं खरीदा जा रहा है टोकन की व्यवस्था अव्यावहारिक है, बारदाने का स्तर गुणवत्ता हीन है, सोसाइटियों में किसानों से अधिक धान तौला जा रहा है, धान का उठाव समय मे नहीं हो रहा है, किसानों के खातों में पैसा समय पर नहीं आ रहा है, धान का भुगतान 3217 रुपये में करें क्योंकि 3100 रुपये भाजपा ने अपनी चुनावी वायदो में कहा था इस वर्ष केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रुपया बढ़ा दिया है इस कारण इस वर्ष धान के खरीदी 3100 से बढ़कर 3217 रुपए किया जावे, 

2. धमतरी जिला में लगातार चाकू बाजी की घटनाएं घटित हो रही है गुंडे बदमाशों में कानून का भय नहीं है पुलिस के नाक के नीचे सरकारी तथा निजी संस्थानों में बड़ी-बड़ी चोरी की घटनाएं घटित हो रही है गली मोहल्ले में अवैध रूप से शराब वह अमानत नशीली पदार्थ का विक्रय जारी है। लचर और बदहाल कानून व्यवस्था में सुधार किया जावे।

3. छत्तीसगढ़ की जीवनदायनी महानदी में लगातार अवैध रेत उत्खनन के साथ ओवरलोड वाहनों का परिचालन जारी है। स्थानीय जिला प्रशासन जिस पर रोक लगाने पूरी तरह विफल साबित हो रही है। राजस्व चोरी, पर्यावरण संरक्षण, सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं दुर्घटनाओं पर रोक लगाने तत्काल अवैध रेत खनन पर रोक लगाया जाए।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मरौद टोल प्लाजा धमतरी में निजी वाहन सीजी 05 (नॉन कमर्शियल) से टोल टैक्स वसूला जा रहा है जो कि अनुचित है पूरे देश में स्थानीय लोगों से दो पहिया व चार पहिया वाहनों से किसी भी टोल प्लाजा में टैक्स नहीं दिया जाता है। मरौद टोल प्लाजा में CG05 (नॉन कमर्शियल) टोल फ्री किया जाए।

5. नगर निगम क्षेत्र के महिमा सागर वार्ड में भूमिहीन एवं रेलवे प्रभावितों के लिए बनाए जा रहे आवास का निर्माण अधूरा होने से कई रेलवे प्रभावित परिवार घर से बेघर हो गए हैं नगर निगम धमतरी के द्वारा टेंडर जारी होने के बाद भी राजनीतिक दबाव के चलते राज्य शासन के द्वारा संबंधित फार्म को वर्कआर्डर नहीं दिया जा रहा है आवास निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ कर प्रभावितो को राहत प्रदान किया जाए

6. धमतरी शहर सहित आसपास क्षेत्र में नियम विरुद्ध जारी अवैध प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाया जाए।

7. प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्रहियों से आय जाति प्रमाण की अनिवार्यता यह राज्य सरकार के गरीब परिवार के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है हर जरूरतमंद परिवार को मकान देने और राशन कार्ड सहित सर्वे सूची गरीबी रेखा का आधार है तो यह आय-जाति प्रमाण पत्र के अनिवार्यता गरीब परिवार को परेशान करने का मात्र एक नियम है इस पर रोक लगाया जाए।हमारा आपसे आग्रह है कि उपरोक्त विषयों पर हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।