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धमतरी:- छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश में "एक देश, एक पेंशन" की नीति लागू किए जाने की मांग को लेकर कड़ा विरोध जताया गया है। संघ ने हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1अगस्त 2025 से नई भर्ती पर पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर यूपीएस अथवा एनपीएस (नई पेंशन योजना) लागू करने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है।
ज्ञात हो कि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पर पूर्ववर्ती सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया था। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद वर्तमान सरकार ने इस योजना पर पुनः रोक लगाते हुए नयी पेंशन योजना लागू करने संबंधी राजपत्र प्रकाशित कर दिया। संघ के तहसील ब्लॉक अध्यक्ष राजेश पाण्डेय ने बयान जारी करते हुए कहा कि यदि नई पेंशन योजना वास्तव में लाभकारी है, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस योजना की प्रशंसा जनप्रतिनिधि करते हैं, वे स्वयं उसका लाभ क्यों नहीं लेते? यदि यह योजना इतनी अच्छी है तो इसे पहले जनप्रतिनिधियों पर लागू किया जाए।
राजेश पाण्डेय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी के ‘एक देश, एक संविधान, एक चुनाव’ जैसे दृष्टिकोण से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार ‘एक देश, एक पेंशन’ की नीति भी लागू की जानी चाहिए। इससे न केवल कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि नीति में समानता भी सुनिश्चित होगी। कर्मचारी संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाते हुए समान नियम लागू करें, ताकि देशभर के सभी शासकीय सेवकों को एक समान पेंशन सुविधा मिल सके।
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