छत्तीसगढ़ कौशल न्युज कुरूद:- कुरूद अनुभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील कुरूद, भखारा, मगरलोड सहित उप-तहसील करेली बड़ी और सिर्री में चल रही क...
कुरूद:- कुरूद अनुभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील कुरूद, भखारा, मगरलोड सहित उप-तहसील करेली बड़ी और सिर्री में चल रही कार्यालयीन अव्यवस्थाओं को लेकर अधिवक्ता संघ में गहरा रोष व्याप्त है। इसी संदर्भ में 28 अक्टूबर को अधिवक्ता कार्यालय में आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ता संघ ने राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर प्रश्नचिह्न उठाए।बैठक में अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया कि विगत कुछ वर्षों से प्रतिलिपि शाखा द्वारा सत्य प्रतिलिपि/नकल समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, वहीं नवीन राजस्व मामलों का पंजीयन महीनों तक लंबित रहता है। यह स्थिति न केवल न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब उत्पन्न कर रही है, बल्कि वादकारियों को भी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
संघ ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित धारा से संबंधित फौजदारी मामलों में तहसील स्तर के कुछ लिपिक पक्षकारों को भ्रमित कर यह बताते हैं कि उन्हें अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ताओं की भूमिका को कमतर आंकते हुए पक्षकारों से अवैध वसूली की भी शिकायतें सामने आई हैं।इसके अतिरिक्त, राजस्व मामलों में नोटिस समय पर तामील न होने, अभिलेख उपलब्ध करवाने में अनियमितता तथा वर्षों से एक ही स्थान पर जमे लिपिकों द्वारा प्रभाव का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर मुद्दों को भी अधिवक्ताओं ने बैठक में उठाया।
इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु अधिवक्ता संघ ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में व्यवस्था सुधार नहीं की गई, तो आगामी कार्यदिवस से समस्त राजस्व न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा।बैठक में संघ के संरक्षक एल.पी. गोस्वामी, अध्यक्ष रमेश पाण्डेय, उपाध्यक्ष नरेश डिगरे, सचिव यशवंत साहू, सहसचिव श्यामशंकर चन्द्राकार, कोषाध्यक्ष महेंद्र साहू सहित वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र साहू, बी.डी. साहू, रमेश सिन्हा, जयप्रकाश साहू सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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