छत्तीसगढ़ कौशल न्युज धमतरी:- जिले में कृषि कार्य के बीच खाद एवं डीजल की समस्या को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान संघ ज...
छत्तीसगढ़ कौशल न्युज
धमतरी:- जिले में कृषि कार्य के बीच खाद एवं डीजल की समस्या को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान संघ जिला धमतरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार की वर्तमान खाद वितरण नीति और डीजल वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किसान संघ का कहना है कि वर्षों से किसानों की हर समस्या और समाधान के लिए संगठन लगातार आवाज उठाता रहा है, जबकि जनप्रतिनिधि किसानों के हित में सामने आने से बच रहे हैं।किसान संघ ने आरोप लगाया कि सरकार की नई खाद वितरण नीति ने किसानों को ऐन कृषि सीजन में परेशानी में डाल दिया है। किसानों को कभी एग्री स्टैक, कभी टोकन और कभी सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। संगठन ने कहा कि एक एकड़ खेत के लिए आधा बोरा यूरिया और आधा बोरा डीएपी पर्याप्त नहीं हो सकता। यदि यही नीति सही है तो कृषि विज्ञान केंद्र इसी मात्रा में उत्पादन करके दिखाएं।
संघ ने निजी क्षेत्र में खाद बिक्री को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकारी स्तर पर खाद की कमी है तो निजी दुकानों को खाद बेचने की अनुमति क्यों दी जा रही है। आरोप है कि बाजार में 1400 रुपये का डीएपी 2200 रुपये तक में बेचा जा रहा है और किसानों को बिल भी नहीं दिया जा रहा। किसान संघ ने मांग की है कि प्रत्येक खाद विक्रेता की बिक्री रसीदों की जांच की जाए और किसानों को प्रिंटेड ओरिजिनल बिल उपलब्ध कराया जाए। संगठन ने कहा कि जांच के दौरान किसान संघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहने को तैयार हैं।इसके साथ ही किसानों ने डीजल संकट को लेकर भी नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि वर्तमान समय में धान कटाई और अगली फसल की बोनी का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन किसानों को डीजल नहीं मिल पा रहा। प्रशासन द्वारा जरकिन या डिब्बे में डीजल देने पर रोक लगाने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। किसान बार-बार ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप जाने को मजबूर हैं।
भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद और डीजल उपलब्ध कराया जाए तथा डीजल वितरण पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।उक्त जानकारी भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष लाला रामचंद्राकर, जिला मंत्री दुलार सिंह, ललित सिंधु बैस, राजकुमार चंद्राकर, रामकुमार सिन्हा, विनय साहू, टोमन साहू एवं ठाकुर राम साहू ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।


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