31जुलाई को संसद भवन घेराव में शामिल होंगे नगरी ब्लॉक के चिटफंड निवेशक, जमा राशि वापसी की मांग तेज

  छत्तीसगढ़ कौशल न्युज  नगरी: - नगरी-सिहावा क्षेत्र के चिटफंड निवेशकों ने अनियमित जमा पाबंदी योजना (BUDS Act-2019) को छत्तीसगढ़ में प्रभावी ...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज 

नगरी:- नगरी-सिहावा क्षेत्र के चिटफंड निवेशकों ने अनियमित जमा पाबंदी योजना (BUDS Act-2019) को छत्तीसगढ़ में प्रभावी रूप से लागू करने तथा तहसील स्तर पर भुगतान काउंटर खोलकर निवेशकों की जमा राशि लौटाने की मांग को लेकर 31 जुलाई को नई दिल्ली स्थित संसद भवन के समक्ष प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने का निर्णय लिया है।निवेशकों का कहना है कि प्रदेश में लगभग 20 लाख परिवार चिटफंड कंपनियों में निवेश कर ठगी का शिकार हुए हैं, जिनमें नगरी ब्लॉक के 41,218 निवेशक परिवार भी शामिल हैं। उनका दावा है कि इन परिवारों की लगभग 86 करोड़ 60 लाख 51 हजार 942 रुपये की राशि विभिन्न कंपनियों में फंसी हुई है।

      निवेशकों के अनुसार, अनियमित जमा योजनाओं पर रोक लगाने के लिए संसद द्वारा बड्स एक्ट-2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act) बनाया गया है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उनका आरोप है कि राज्य में इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन अब तक नहीं हुआ है।निवेशकों ने बताया कि वर्ष 2015 से वे शासन-प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके अलावा रैली, धरना, जेल भरो आंदोलन, धमतरी से रायपुर तथा रायगढ़ से रायपुर तक पदयात्रा और 26 नवंबर 2025 को कर्रा-घाटी चौक, नगरी में चक्का जाम जैसे आंदोलन भी किए गए। उनका यह भी कहना है कि 16 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बड्स एक्ट के पालन के संबंध में निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

      इसी के चलते राष्ट्रीय स्तर पर मदन लाल आजाद के आह्वान पर 31जुलाई 2026 को संसद भवन घेराव एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नगरी ब्लॉक के निवेशक भी इस आंदोलन में शामिल होकर अपने क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की जमा राशि वापस दिलाने की मांग उठाएंगे।इस संबंध में चंदन लाल साहू, हेमलाल साहू, राकेश कोडोपी, शिवनाथ नागवंशी, मनोज प्रजापति एवं चुन्नू साहू सहित अन्य निवेशकों ने आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की है।