छत्तीसगढ़: वार्षिक वेतन वृद्धि , महंगाई भत्ता , पदोन्नति पर लगी रोक

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज रायपुर । प्रदेश  के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को इस वर्ष भी सरकार ने झटका दे दिया है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

रायपुर । प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को इस वर्ष भी सरकार ने झटका दे दिया है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जुलाई से जुड़ने वाले एन्क्रिमेंट सहित महंगाई भत्ता, पदोन्नति , नवीन भर्ती पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। ज्ञात हो की प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को जुलाई अथवा जनवरी में वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी हो चुके है। 

जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी - पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से प्रदेश के सभी विभाग के कर्मचारी कोरोना ड्यूटी कर रहे है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी कोरोना टीकाकरण से लेकर क्वारंटाइन सेंटर, कोरोना सर्वे, ट्रेकिंग, शव को श्मशान पहुँचाने, मजदूरों को लाने रेलवे स्टेशन ड्यूटी ,मोहल्ला क्लास सहित अनेकों जोखिम वाला कार्य कर रहे है। सरकार कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने के बजाय उनके वार्षिक वेतन वृद्धि को रोककर मानसिक प्रताड़ना दे रही है। 

वित्त विभाग से जारी आदेश अनुसार , वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश क्रमांक 12 /2020 दिनांक 27.05.2020 वित्त निर्देश क्रमांक 13 /2020 दिनांक 02.06.2020 तथा वित्त निर्देश क्रमांक 18 /2020 दिनांक 29.06.2020 को जारी आदेश शासकीय व्याय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी संदर्भित वित्त निर्देश वित्तीय वर्ष 2021 - 22 के लिए भी प्रभावी होगा।

महंगाई भत्ता भी दो वर्ष से लंबित - प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को भी लगभग 2 वर्ष से लंबित रखा है। वर्तमान में अभी 12 प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। यदि समय पर सभी महंगाई भत्ते दिए जाते तो अभी 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ वेतनमान भुगतान होते रहता। इस तरह से कर्मचारियों को प्रतिमाह हजारों रुपयों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऊपर से सरकार ने वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाकर कर्मचारियों मनोबल गिरा रहा है। 

प्रदेश सरकार ने वार्षिक वेतन वृद्धि के अलावा महंगाई भत्ता, नवीन भर्ती (अनुकम्पा नियुक्ति को छोड़कर ) , पदोन्नति सहित अन्य मामलों पर रोक लगा दी गई है। हालाँकि प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष लगाए गए रोक का इंक्रीमेंट के माध्यम से भुगतान किया था। इस वर्ष भी उम्मीद है की राज्य सरकार कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रित होने पर एरियस में वार्षिक वेतन वृद्धि की अंतर राशि का भुगतान करेगी।