छत्तीसगढ़ कौशल न्युज रायपुर:- छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने धान खरीदी केंद्रों में लेवर भुगतान को लेकर महत्वपूर्...
रायपुर:- छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने धान खरीदी केंद्रों में लेवर भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शासन के अनुसार प्रति क्विंटल धान पर लेबर कार्यों के लिए निर्धारित राशि सरकार द्वारा सीधे समितियों को दी जाती है। ऐसे में लेवर भुगतान की पूरी जिम्मेदारी समिति की है, किसानों की नहीं। इसके बावजूद राज्य के विभिन्न धान समितियों में किसानों से मनमाने तरीके से लेवर के नाम पर पैसे वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई समितियाँ किसानों को भ्रमित कर मजदूरों का खर्च बताकर अवैध रूप से राशि ले रही हैं, जो नियम विरुद्ध है।
जारी आदेश के मुताबिक—
किसानों को लेवर के नाम पर एक रुपए भी नहीं देना है। किसानों का कार्य केवल ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान को खरीदी केंद्र तक पहुँचाना है। उसके बाद धान उतारने, तौल कराने, भराई, स्टैकिंग सहित सभी कार्यों की जिम्मेदारी समिति और उसके द्वारा नियुक्त मजदूरों की है। सरकार द्वारा जारी दर सूची में अनलोडिंग, तौल, भराई, लेवलिंग, स्टैकिंग आदि प्रत्येक कार्य के लिए प्रति क्विंटल तय दर निर्धारित है, जिसका भुगतान शासन सीधे समितियों को करता है।किसानों ने शासन से मांग की है कि इस तरह की मनमानी करने वाली समितियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों का आर्थिक शोषण बंद हो सके।
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