राजस्व निरीक्षक एवं लिपिक संवर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु फेडरेशन ने सचिव महोदया से की मुलाकात

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज  रायपुर:- आज दिनांक 23-09-2025 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में लिप...

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज 

रायपुर:- आज दिनांक 23-09-2025 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में लिपिक संवर्ग एवं छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर फेडरेशन के लेटरपैड में ज्ञापन तैयार कर सचिव महोदया से मुलाकात की गई।इस अवसर पर कमल वर्मा जी ने सचिव महोदया के समक्ष बिंदुवार समस्याओं और मांगों की जानकारी रखते हुए कहा कि शासन ने कर्मचारियों को आईडी तो उपलब्ध कराई है, किंतु आवश्यक साधन संसाधन नहीं दिए जाने से ऑनलाइन कार्यों का निष्पादन कठिन हो गया है। इसी कारण 8 अगस्त को सूचना देने उपरांत 18 अगस्त से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है।

राजस्व निरीक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष दीपचंद भारती ने कहा कि जब 5740 पटवारियों को संसाधन मद का भुगतान किया जा रहा है तो 700 राजस्व निरीक्षकों को इससे वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। इस पर सचिव महोदया ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मुख्य मांगें एवं चर्चाएँ इस प्रकार रहीं –

1. साधन-संसाधन उपलब्ध कराना – पटवारी संवर्ग की भांति राजस्व निरीक्षक संवर्ग को भी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग।

2. पदोन्नति – राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख / नायब तहसीलदार के लिए पदोन्नति गत 2 वर्षों से लंबित है। सचिव महोदया ने लंबित फाइल का निराकरण करने की बात कही।

3. भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना – लगभग 45% पद रिक्त होने से राजस्व निरीक्षकों पर दोहरा-तिहरा कार्यभार है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग।

4. सीधी भर्ती पृथक ग्रेडेशन – इस विषय पर हाईकोर्ट की गाइडलाइन और संगठन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर सचिव महोदया ने अवलोकन करने की बात कही।

5. नक्शा बटांकन – ऑफलाइन नक्शा बटांकन के बिना ऑनलाइन प्रक्रिया से रिकॉर्ड की शुद्धता प्रभावित होने एवं विभागीय/न्यायालयीन कार्यवाही की आशंका जताई गई। सचिव महोदया ने इस पर संयुक्त बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।

6. वेतनमान विसंगति – समयमान- वेतनमान निर्धारण में 1500-2000 रुपये का अंतर सामने आया है। सचिव महोदया ने तत्काल जांच का आश्वासन दिया।

7. 50% पदों पर पदोन्नति – नायब तहसीलदार संवर्ग में 50% पद राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति से देने की मांग।

8. लिपिक संवर्ग की मांग – सीमित विभागीय परीक्षा से नायब तहसीलदार भर्ती पुनः प्रारंभ करने का आग्रह। कमल वर्मा जी ने सुझाव दिया कि जिस फाइल में पटवारियों के लिए प्रस्ताव था, उसी फाइल में नोटशीट चलाकर राजस्व निरीक्षकों के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। 

प्रांताध्यक्ष दीपचंद भारती ने कहा कि फेडरेशन के अथक प्रयासों से 118 से अधिक संगठनों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और भविष्य में भी राजस्व निरीक्षक संगठन की बहुप्रतीक्षित मांगों का समाधान फेडरेशन के सहयोग से अवश्य होगा।

राजस्व निरीक्षक संघ की प्रमुख मांगें:- 

पटवारी संवर्ग की भांति साधन-संसाधन उपलब्ध कराना।

राजस्व निरीक्षकों को सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देना।

ऑफलाइन नक्शा बटांकन अनुमोदन हेतु प्रदत्त आईडी वापस लेना।

नायब तहसीलदार के 50% पदों पर विभागीय पदोन्नति।

राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती।

सीमांकन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार हेतु पूर्व समयावधि यथावत रखना।

विभागीय कार्यों में मानवीय भूल को आधार मानकर न्यायालयीन कार्यवाही न कर विभागीय स्तर पर कार्रवाई।एएसएलआर और नायब तहसीलदार संवर्ग का एकीकरण।फिलहाल, ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार से नक्शा बटांकन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, किसान पंजीयन, कृषि संगणना, फसल बीमा आदि शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं।