छत्तीसगढ़ कौशल न्युज धमतरी:- चिटफंड कंपनियों में फंसी जमा राशि की वापसी को लेकर निवेशकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अनियमित ज...
धमतरी:- चिटफंड कंपनियों में फंसी जमा राशि की वापसी को लेकर निवेशकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अनियमित जमा पाबंदी योजना (कानून) 2019 को छत्तीसगढ़ में प्रभावी रूप से लागू करने तथा तहसील स्तर पर भुगतान काउंटर खोलकर निवेशकों को राशि लौटाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 20 लाख निवेशक परिवार चिटफंड कंपनियों की ठगी का शिकार हुए हैं। इनमें नगरी ब्लॉक के 41,218 निवेशक परिवार भी शामिल हैं। निवेशकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019 के तहत निवेशकों की राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस किए जाने का प्रावधान है, लेकिन राज्य में अब तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2015 से विभिन्न स्तरों पर जिला प्रशासन, मंत्रिमंडल और शासन को कई बार आवेदन एवं ज्ञापन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा शांतिपूर्ण रैली, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन तथा धमतरी से रायपुर और रायगढ़ से रायपुर तक पदयात्रा भी की गई। 26 नवंबर 2025 को किसानों की पांच सूत्रीय मांगों के साथ चिटफंड निवेशकों की राशि वापसी की मांग को लेकर रायपुर में प्रदर्शन भी किया गया था।
निवेशकों ने यह भी दावा किया है कि 16 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संबंधित कानून के पालन के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019 को तत्काल लागू कर नगरी ब्लॉक के 41,218 निवेशक परिवारों की जमा राशि लौटाने के लिए तहसील स्तर पर भुगतान काउंटर खोले जाएं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी समय में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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