कुरूद:- अधिवक्ता संघ ने तहसील कुरूद, भखारा एवं मगरलोड क्षेत्र में राजस्व न्यायालयों में चल रही अव्यवस्था और अनियमितताओं के विरोध में बड़ा निर्णय लिया है। संघ ने 11 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन रूप से राजस्व न्यायालयीन कार्यवाही का बहिष्कार करने की घोषणा की है।संघ द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि कुरूद अनुभाग के अंतर्गत तहसील कुरूद, मघारा एवं मगरलोड में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। अधिवक्ता संघ ने कई बार इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया, किंतु कोई सुधार नहीं हुआ।संघ की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक तहसील स्तर पर अव्यवस्था और अनियमितताओं का निराकरण नहीं किया जाता, तब तक कुरूद अधिवक्ता संघ के सदस्य किसी भी राजस्व न्यायालयीन कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होंगे।
संघ ने अपने पत्र में बताया है कि:-
1. प्रतिलिपि शाखा द्वारा अधिवक्ताओं व पक्षकारों को समय पर सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती।
2. राजस्व प्रकरणों का समय पर पंजीयन नहीं होता तथा महीनों तक निर्णय लंबित रहता है।
3. तहसील लिपिकों द्वारा पक्षकारों को गलत जानकारी देकर अनुचित राशि वसूलने की शिकायतें मिली हैं।
4. नोटिस तामील करने में अत्यधिक विलंब किया जाता है।
5. तहसीलों में लंबे समय से एक ही लिपिकों की पदस्थापना है, जिससे वे प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं।
संघ ने यह भी कहा कि इन सभी शिकायतों के समाधान हेतु कई बार आवेदन प्रस्तुत किए गए, परंतु प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।इसलिए 11 नवंबर 2025 से अधिवक्ता संघ कुरूद के सदस्य कुरूद, मघारा और मगरलोड तहसील के साथ-साथ लिंक कोर्ट मगरलोड की राजस्व न्यायालयीन कार्यवाही से पूर्णतः दूरी बनाए रखेंगे।संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा।
